Bank Loan Yojana भारतातील शेतकऱ्यांसाठी पीक कर्ज (Crop Loan) हे शेतीचे आर्थिक आधारस्तंभ आहे. बी-बियाणे, खत, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, डिझेल, यंत्रसामग्री भाडे अशा सर्व खर्चांसाठी शेतकऱ्यांना वेळेवर भांडवल लागते. वाढती महागाई, इनपुट खर्चातील वाढ आणि हवामानातील अनिश्चितता पाहता बँकांनी पीक कर्जाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरतो. या लेखात आपण आता हेक्टरी किती कर्ज मिळणार, कोणत्या पिकाला किती मर्यादा, व्याजदर, परतफेड, पात्रता, अर्ज प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या सूचनांसह सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.
पीक कर्ज म्हणजे काय?
पीक कर्ज म्हणजे एका हंगामासाठी (खरीप/रब्बी/उन्हाळी) शेतकऱ्याला दिले जाणारे अल्पमुदतीचे कर्ज. हे कर्ज साधारणपणे ६ ते १२ महिन्यांत परतफेड करायचे असते. शासनाच्या धोरणानुसार यावर व्याज अनुदान दिले जाते, त्यामुळे पात्र शेतकऱ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज मिळते.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
पीक कर्ज मर्यादा वाढवण्यामागील कारणे
-
खत, बी-बियाणे व कीटकनाशकांचे दर वाढले
-
मजुरी व डिझेल खर्चात वाढ
-
यांत्रिकीकरणामुळे भांडवली गरज वाढली
-
हवामान बदलामुळे जोखीम वाढली
-
शेती टिकवण्यासाठी भांडवलाची गरज
या पार्श्वभूमीवर बँका व नियामक संस्थांनी मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला.
कोणत्या संस्थांच्या मार्गदर्शनाखाली मर्यादा ठरते?
पीक कर्जाच्या चौकटी आणि मार्गदर्शक तत्त्वे प्रामुख्याने Reserve Bank of India (RBI), National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) आणि राज्य शासनाच्या शिफारशींनुसार ठरतात. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका करतात.
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
आता हेक्टरी किती मिळणार पीक कर्ज? (नवीन वाढीव मर्यादा – सरासरी)
टीप: खालील रक्कम सरासरी मार्गदर्शक आहे. प्रत्यक्ष मर्यादा पीक, जमीन प्रकार, सिंचन सुविधा, जिल्हा, बँक धोरण यानुसार बदलू शकते.
खरीप पिके (उदा. भात, कापूस, सोयाबीन, मका)
-
₹60,000 ते ₹90,000 प्रति हेक्टर
रब्बी पिके (उदा. गहू, हरभरा, ज्वारी)
-
₹50,000 ते ₹80,000 प्रति हेक्टर
ऊस
-
₹1,20,000 ते ₹1,60,000 प्रति हेक्टर
भाजीपाला व फळपिके
-
₹1,00,000 ते ₹2,50,000 प्रति हेक्टर
(ड्रिप सिंचन/हाय-इनपुट असल्यास मर्यादा अधिक)
कडधान्ये व तेलबिया
-
₹55,000 ते ₹85,000 प्रति हेक्टर
पीकनिहाय अंदाजे मर्यादा (उदाहरणे)
-
कापूस: ₹80,000 – ₹1,00,000/हेक्टर
-
सोयाबीन: ₹65,000 – ₹85,000/हेक्टर
-
भात: ₹70,000 – ₹95,000/हेक्टर
-
गहू: ₹55,000 – ₹75,000/हेक्टर
-
हरभरा: ₹60,000 – ₹80,000/हेक्टर
-
ऊस: ₹1.30 – ₹1.60 लाख/हेक्टर
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
व्याजदर व व्याज अनुदान
-
मूळ व्याजदर: साधारण 7% वार्षिक
-
वेळेवर परतफेड केल्यास: शासनाकडून व्याज सवलत, परिणामी 4% पर्यंत प्रभावी व्याजदर
-
KCC (किसान क्रेडिट कार्ड) असल्यास सुविधा अधिक सुलभ
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीक कर्ज
KCC हे पीक कर्जाचे फ्लेक्सिबल साधन आहे.
-
गरजेनुसार ड्रॉ/री-पेमेंट
-
एटीएम/रुपे कार्ड सुविधा
-
विमा/अपघात कव्हर (योजना अटींनुसार)
-
हंगामानुसार लिमिट रिव्ह्यू
पात्रता निकष
-
स्वतःची किंवा भाडेतत्त्वावरची शेती
-
7/12 उतारा, जमिनीची नोंद
-
आधार, पॅन, बँक खाते
-
मागील कर्जाची स्थिती समाधानकारक
-
पीक लागवडीचा प्रस्ताव/प्लॅन
आवश्यक कागदपत्रे
-
आधार कार्ड
-
पॅन कार्ड
-
7/12 उतारा किंवा भाडेकरार
-
पासबुक/बँक खाते तपशील
-
पिकाची माहिती (हंगाम, क्षेत्र)
-
पासपोर्ट साईज फोटो
अर्ज कसा करावा? (स्टेप-बाय-स्टेप)
-
जवळच्या राष्ट्रीयीकृत/सहकारी/ग्रामीण बँकेत भेट द्या
-
पीक कर्ज/KCC अर्ज भरा
-
कागदपत्रे सादर करा
-
बँकेची फील्ड व्हेरिफिकेशन
-
मंजुरीनंतर लिमिट क्रेडिट
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
परतफेड कशी करावी?
-
हंगाम संपल्यानंतर एकरकमी किंवा टप्प्याटप्प्याने
-
विक्री झाल्यावर थेट खात्यातून
-
विलंब टाळा; अन्यथा दंडात्मक व्याज लागू शकते
पीक विमा आणि कर्जाचा संबंध
पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (लागू असल्यास) अंतर्गत विमा संरक्षण मिळते. नुकसान झाल्यास विमा रक्कम कर्ज परतफेडीस मदत करते.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
-
वाढीव भांडवलामुळे उत्तम इनपुट वापर
-
उत्पादनक्षमता वाढ
-
कर्जपुरवठ्यात लवचिकता
-
कमी व्याजदरामुळे आर्थिक दिलासा
अधिक माहितीसाठी येथे क्लिक करा
महत्त्वाच्या सूचना
-
मंजूर मर्यादा पिकानुसार वापरा
-
वेळेवर परतफेड ठेवा
-
KYC अद्ययावत ठेवा
-
विमा नोंदणी तपासा
-
अफवांवर विश्वास ठेवू नका; बँकेकडून लेखी माहिती घ्या
